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ओवैसी का कब्ज़ा, नौहेरा शेख की दोहरी मालिकी; दोषी बरी, बेगुनाह जेल

ओवैसी का कब्ज़ा, नौहेरा शेख की दोहरी मालिकी; दोषी बरी, बेगुनाह जेल

लेखक….9911853902….मतीउर रहमान अज़ीज़

सरकार की मेहरबानी और मदद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कई मौकों पर जो सबूत सामने आए हैं, उनमें कोई ओवैसी की गैर-कानूनी वक्फ कब्ज़ों वाली प्रॉपर्टी की कीमत 3,000 करोड़ रुपये बताता है तो कोई 5,000 करोड़ रुपये, और ये आंकड़े गलत भी नहीं हैं, क्योंकि फातिमा ओवैसी हॉस्पिटल और दारुल सलाम हेडक्वार्टर के साथ-साथ ओवैसी परिवार की सैकड़ों प्रॉपर्टी, जिसमें इसरा हॉस्पिटल भी शामिल है, वक्फ की ज़मीनों पर बनी हैं। जब तेलंगाना सरकार ने इस गैर-कानूनी और गैरकानूनी कब्ज़ों पर कार्रवाई शुरू की, तो केंद्र से ओवैसी के पक्ष में स्टे ऑर्डर आ गया। दूसरी ओर, डॉ. नौहेरा शेख के पास ओवैसी से दोगुनी संपत्ति होने के बावजूद, उन्हें एक मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा दिया गया है। न तो केस का ट्रायल शुरू हो रहा है और न ही डॉ. नौहेरा शेख को कोर्ट केस से बरी किया जा रहा है। यहां तक कि यह भी जांच नहीं हो रही है कि आरोपी की कितनी रकम है और क्या डॉ. नौहेरा शेख के खिलाफ सेटलमेंट, ज्यूडिशियल कस्टडी, ED की बिना वेरिफाइड कार्रवाई और हैदराबादी लैंड माफिया के पक्ष में हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी की नीलामी की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। डॉ. नौहेरा शेख केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि मेरी सारी सहानुभूति हीरा ग्रुप के साथ है क्योंकि मेरी लंबी सुनवाई के दौरान एजेंसियां हीरा ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं। वहीं, जब एक पत्रकार ने असदुद्दीन ओवैसी से उनकी प्रॉपर्टी में बेतहाशा बढ़ोतरी का राज पूछा तो उन्होंने बड़े ही दो टूक अंदाज में कहा, "हां, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी है, जो करना है कर लो।” इसलिए, एक तरफ साफ तौर पर अवैध कब्जे, एजेंसियों की अव्यवस्था और चुप्पी, और दूसरी तरफ आठ साल से कोर्ट केस की सुनवाई, कोई सबूत नहीं, फिर भी टॉर्चर और हैरेसमेंट का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। किसी महान हस्ती ने कहा था कि “कानून एक मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे कीड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर उन्हें फाड़कर बाहर निकल जाते हैं”। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, चाहे वह कितना भी ताकतवर, प्रभावशाली, अमीर या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली क्यों न हो। लेकिन जब व्यावहारिक स्थिति को देखा जाता है, तो कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जो कानून की निष्पक्षता, जांच एजेंसियों की कुशलता और सरकारी सिस्टम की निष्पक्षता पर गंभीर विचार-विमर्श को आमंत्रित करते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ संपत्तियों से जुड़े गंभीर आरोप और सवाल सालों तक घूमते रहते हैं, लेकिन उनके मामलों में कार्रवाई का कोई साफ नतीजा नहीं दिखता, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग सालों तक न्यायिक हिरासत, मामलों और जांच एजेंसियों के चंगुल में रहने को मजबूर हैं? इस दोहरे मापदंड का एक बड़ा उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी और डॉ. नौहेरा शेख से जुड़े सार्वजनिक रूप से बहस किए गए मामलों में मिल सकता है। वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक, शैक्षिक, कल्याण और सामाजिक जरूरतों के लिए समर्पित ट्रस्ट हैं। वे किसी व्यक्ति, परिवार या राजनीतिक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा सिर्फ़ कानूनी ज़िम्मेदारी ही नहीं, बल्कि धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक फ़र्ज़ भी है। बदकिस्मती से, देश के अलग-अलग हिस्सों में वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर गैर-कानूनी कब्ज़े, कमर्शियल इस्तेमाल और असरदार लोगों के दखल के आरोप लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार से जुड़ी कुछ संस्थाओं और प्रॉपर्टीज़ के मामले में भी वक्फ़ ज़मीन के इस्तेमाल और मालिकाना हक पर बार-बार सवाल उठते रहे हैं। अलग-अलग खबरों और सार्वजनिक दावों में इन प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये बताई गई है। फातिमा ओवैसी हॉस्पिटल, दारुल सलाम बैंक, इसरा हॉस्पिटल और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के मामले में वक्फ़ ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन और उनकी कानूनी वैलिडिटी पर भी सवाल उठे हैं। यहां मुख्य सवाल यह है कि अगर इन आरोपों में सच्चाई है, तो संबंधित सरकारी संस्थाओं और वक्फ़ बोर्ड की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या इन प्रॉपर्टीज़ के मालिकाना हक के रिकॉर्ड, लीज़, रजिस्ट्रेशन और कानूनी कागज़ात की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वक्फ ज़मीनों की सुरक्षा का कानून सिर्फ़ कमज़ोर और बेबस लोगों के लिए है, या यह राजनीतिक रूप से असरदार लोगों पर भी उतना ही लागू होना चाहिए? रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना में कुछ वक्फ ज़मीनों और उनसे जुड़े मामलों पर सरकारी लेवल पर कार्रवाई करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों के खिलाफ़ कोर्ट के ऑर्डर और रोक के मामले भी सामने आए हैं। अगर किसी कार्रवाई पर स्टे मिल गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं, और न ही कोई पार्टी अपने आप दोषी पाई जा सकती है। हालांकि, यह ज़रूर ज़रूरी है कि इन सभी मामलों की ट्रांसपेरेंट और बिना किसी भेदभाव के जांच हो और जनता को पता चले कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा के लिए क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए गए हैं। आखिर वक्फ ज़मीनें किसी की खानदानी विरासत नहीं हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर पर्सनल अधिकार कायम होना चाहिए। वे मुसलमानों की मिली-जुली अमानत हैं, और जो कोई भी उनकी सुरक्षा में लापरवाही करता है, उसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ़ देखते हैं, जहां डॉ. नौहेरा शेख और हीरा ग्रुप का मामला पिछले कई सालों से न्यायिक और जांच की कार्रवाई का हिस्सा रहा है। डॉ. नौहेरा शेख की प्रॉपर्टी और बिज़नेस एसेट्स के बारे में, उनके सपोर्टर्स और उनसे जुड़े लोगों ने दावा किया है कि उनकी कुल ओनरशिप असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉपर्टी से दोगुनी से भी ज़्यादा है।

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