हीरा ग्रुप की जाँच कर रही एसएफआईओ की सूची पर
सवालों के बावजूद ईडी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी पर कायम
सूची की पूरी जाँच के बाद ही नीलामी की अपील, कथित रूप से नज़रअंदाज़; दावों और वास्तविक देनदारियों के निर्धारण पर भी सवाल
नई दिल्ली/हैदराबाद (रिपोर्ट : मतीउर रहमान अज़ीज़) — हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और डॉ. नोहेरी शेख से संबंधित मामला एक बार फिर विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक सवालों के कारण ध्यान का केंद्र बन गया है। मामले की जाँच, निवेशकों के दावों, एसएफआईओ द्वारा तैयार की गई सूची और हीरा ग्रुप की संपत्तियों की नीलामी के संबंध में अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, हीरा ग्रुप से संबंधित विभिन्न एफआईआर और निवेशकों के दावों को (एसएफआईओ) की निगरानी में एकत्र करने का उद्देश्य यह था कि दावों को एक केंद्रीय प्रणाली के अंतर्गत जमा करके प्रभावित लोगों की संख्या और उनके वास्तविक वित्तीय दावों का निर्धारण किया जा सके। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि एसएफआईओ द्वारा जारी की गई सूची में कुछ ऐसी कमियाँ मौजूद हैं, जिनकी पूरी जाँच आवश्यक है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ सरकारी स्तर के बयानों में एसएफआईओ के पास जमा दावेदारों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है, जबकि एसएफआईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में लगभग 11,373 नाम दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, कुछ स्वतंत्र स्रोतों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि वास्तव में एसएफआईओ के समक्ष दावा जमा करने वालों की संख्या इससे कम हो सकती है। इन अलग-अलग आँकड़ों के कारण यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतिम रूप से सत्यापित क्लेमेंट्स की संख्या कितनी है और सूची में शामिल प्रत्येक दावे की दस्तावेज़ी स्थिति क्या है? रिपोर्ट में यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से दूसरे लोगों के दस्तावेज़ प्राप्त करके उन्हें क्लेमेंट सूची में शामिल कराया। हालांकि, इस दावे की अंतिम पुष्टि संबंधित जाँच एजेंसी की दस्तावेज़ी जाँच के बिना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि पूरी सूची के सत्यापन और छानबीन को मामले का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।
हीरा ग्रुप मामले में निवेशकों की कथित बकाया राशि के संबंध में भी अलग-अलग आँकड़े सामने आते रहे हैं। कहीं हजारों करोड़ रुपये के दावे किए गए, तो कहीं इससे अलग आँकड़े प्रस्तुत किए गए। रिपोर्ट में एसएफआईओ की उपलब्ध सूची के आधार पर कुल दावों की राशि लगभग 560 करोड़ रुपये बताई गई है। हालांकि, इस राशि को अंतिम बकाया राशि मानने से पहले प्रत्येक दावे का सत्यापन, मूल निवेश, कंपनी से प्राप्त राशि और अन्य वित्तीय लेन-देन का विधिवत हिसाब आवश्यक होगा। विशेष रूप से यदि किसी निवेशक ने अतीत में कंपनी से कोई राशि लाभ, वापसी या किसी अन्य मद में प्राप्त की है, तो अंतिम बकाया राशि निर्धारित करते समय उस राशि को भी हिसाब में शामिल करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी प्राप्त लाभ या भुगतान की कुल राशि लगभग 300 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है, हालांकि इस आँकड़े की भी सरकारी दस्तावेज़ों से पुष्टि आवश्यक है।
इसी संदर्भ में मूल सवाल यह उठाया जा रहा है कि यदि संपत्तियों की नीलामी निवेशकों के दावों और देनदारियों की वसूली के लिए की जा रही है, तो क्या पहले क्लेमेंट्स का पूर्ण सत्यापन, वास्तविक देनदारियों का निर्धारण और सूची का शुद्धिकरण आवश्यक नहीं है? हीरा ग्रुप की ओर से कानूनी कार्रवाइयों के दौरान कथित रूप से यह पक्ष भी प्रस्तुत किया गया कि पहले क्लेमेंट्स की सूची की पूरी जाँच की जाए, उसके बाद संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इस पक्ष के समर्थकों का कहना है कि यदि सूची में किसी प्रकार की गलती, दोहराव, गैर-संबंधित दावे या असत्यापित प्रविष्टि मौजूद हो, तो उसके आधार पर संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करना या नीलामी करना बाद में और अधिक कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकता है।
मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि अंततः किन वास्तविक दावेदारों को और किस हिसाब से दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि दावेदारों की पहचान, उनका वास्तविक निवेश, प्राप्त राशि और बकाया देनदारियों का एक स्पष्ट और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड मौजूद हो। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि कितनी संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, बल्कि यह भी है कि जिस वित्तीय जिम्मेदारी की अदायगी के लिए संपत्तियाँ बेची जा रही हैं, उस जिम्मेदारी की सही और अंतिम मात्रा क्या है? पर्यवेक्षकों के अनुसार, यदि एसएफआईओ की सूची ही इस पूरी प्रक्रिया का मूल दस्तावेज़ है, तो इसकी पूरी जाँच और सत्यापन के बिना नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से भविष्य में नए दावे, आपत्तियाँ और कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
हीरा ग्रुप मामले में प्रभावित निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी, उसकी संपत्तियों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी कानून और न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी पक्ष के विरुद्ध अंतिम राय कायम करने से पहले दावों, वित्तीय आँकड़ों और संबंधित दस्तावेज़ों का निष्पक्ष सत्यापन आवश्यक है। इसलिए मांग की जा रही है कि एसएफआईओ की क्लेमेंट सूची की पूरी जाँच, दावेदारों का सत्यापन, वास्तविक बकाया राशि का निर्धारण और कंपनी से पहले प्राप्त की गई राशियों का हिसाब पूरा किया जाए, ताकि संपत्तियों की नीलामी और उससे प्राप्त राशि के वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय और कानूनी आपत्तियों से मुक्त हो। अंततः इस मामले में वास्तविक आवश्यकता किसी पक्ष के समर्थन या विरोध में राय कायम करने से अधिक तथ्यों की पूरी छानबीन, पारदर्शी जाँच और सभी संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की है। यही तरीका प्रभावित निवेशकों को भी वास्तविक न्याय प्रदान कर सकता है और किसी कंपनी या उसकी संपत्तियों के संबंध में गलत या अप्रमाणित जानकारी के आधार पर होने वाले फैसलों से भी बचा सकता है।
