सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री चरण को पूरा करने का वादा किया है

नई दिल्ली (रिपोर्ट: मुतिउर्र हमान अज़ीज़) हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने मामले के निपटारे के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा था कि ऐसे समय में जब कंपनी की संपत्ति को बेचने में अड़चनें डाली जा रही हैं, हीरा ग्रुप अपनी संपत्तियों के ज़रिए निवेशकों का निपटारा कर सकता है। हालांकि, अगर ज़मीन रजिस्ट्री मामले में कोई मुश्किल आती है, तो सुप्रीम कोर्ट मामले को पूरा करने में सहयोग करेगा, और हीरा ग्रुप से कहा था कि वो निवेशकों के बीच ज़मीनों को निपटारे के लिए रखें, और जो लोग रजिस्ट्री चाहते हैं, उनके मामले हम पूरा करेंगे, जिससे कंपनी और निवेशकों दोनों को राहत मिलेगी। इसलिए निवेशक और पत्रकार समुदाय से जुड़े होने के कारण जो अध्ययन किया गया है, उसमें यह बात सामने आ रही है कि ईडी ने हीरा ग्रुप की जमीनों, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ और उससे भी ज्यादा है, को पच्चीस करोड़ तक में बेचने का नोटिस जारी किया है, जिससे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भारी नुकसान होगा। इससे न केवल भारी नुकसान होगा, बल्कि निवेशकों को अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी राय में इस मामले में कंपनी और निवेशकों को मिल-बैठकर षडयंत्रकारियों की चालों को विफल करने का निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा ये सरकारी विभाग कंपनी की सारी संपत्ति नष्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे।

अगर विस्तार से जांच की जाए तो कंपनी के पक्ष में जमीनों का बंदोबस्त इस तरह से बेहतर होगा कि जब निवेशकों को राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इस पहल और सकारात्मक कदम को देखेगा तो बहुत संभव है कि संपत्तियां ईडी के हाथों से कंपनी के हाथों में चली जाएंगी, क्योंकि जब आधी या उससे ज्यादा आबादी को अपने पैसे के बदले पूंजी मिल गई है तो फिर जमीनों को क्यों बेचा जाए और उन्हें नीलाम क्यों किया जाए? इसलिए, कंपनी के हाथों में जमीनों का वापस आना मतलब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फिर से सूर्योदय की शुरुआत होगी और हीरा ग्रुप देश और दुनिया में पहले से ज्यादा तेजी से अपना कारोबार चला सकेगा। और वर्षों से कंपनी ने षड्यंत्रकारियों और एजेंसियों द्वारा उसके साथ किए गए अन्याय और यातना के प्रत्येक चरण का दस्तावेजीकरण किया है, इसलिए ये दस्तावेज और कंपनी के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालयों के फैसले किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं होंगे। इसलिए कंपनी को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए और जो निवेशक इच्छुक हैं, उन्हें जमीनों में बसना शुरू कर देना चाहिए और जाहिर है, जो कंपनी में बड़े निवेशक हैं, वे जमीनों में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार, कंपनी के पक्ष में एक बड़ी राहत उपलब्ध होगी।

दूसरी ओर, इस समझौते का लाभ हीरा ग्रुप के निवेशकों को भी काफी मिलेगा। जिस तरह से निवेशकों के हाथ में इस समय हीरा ग्रुप द्वारा जारी किया गया एक कागजी दस्तावेज है, या यूं कहें कि वे निवेशक द्वारा कंपनी के खाते में किए गए लेनदेन हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जमीनों के बंदोबस्त और बंदोबस्त का एक फायदा यह भी है कि जमीन की रजिस्ट्री सरकारी मुहर के रूप में उनके हाथ में होगी, यानी अब तक सिर्फ हेरा ग्रुप के दस्तावेज ही दस्तावेजों के रूप में थे, लेकिन अब जमीन के सरकारी दस्तावेज मिलकर निवेशक को दो तरह का सहयोग प्रदान करते हैं। पिछली पंक्तियों में मैंने लिखा था कि जमीनों के बंदोबस्त में केवल वे ही लोग आगे आएंगे जिनके पास बड़ी रकम होगी, इसका मतलब यह है कि अगर यह मान लिया जाए कि दस करोड़ रुपये वाले दस निवेशक एक साथ आएंगे और एक करोड़ रुपये की जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे। रजिस्ट्री से पहले निवेशकों को कंपनी से कार्रवाई करने और कंपनी के कानूनी मुद्दों को हल करने की आवश्यकता थी। लेकिन, भूमि रजिस्ट्री के मामले में, दस लोगों के पास शक्ति होगी जिन्होंने संयुक्त रूप से भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत किया है। अब, दस लोग एक साथ शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे, वह भी एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। इससे पहले, केवल कंपनी और उसके सीईओ डॉ. नौहेरा शेख ही अकेले सारे प्रयास कर रहे थे। लेकिन, भूमि अधिग्रहण के बाद, अलग-अलग लोग अपने-अपने क्षेत्र से भूमि का सौदा कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, वे किसी बिल्डर के माध्यम से सहयोग कर सकेंगे, या वे किसी बिल्डर के माध्यम से भूमि बेच सकेंगे। इसलिए, जमीनों का एक साथ निपटान और किस्त मिलने से निवेशकों और कंपनी दोनों को राहत मिली है और यह कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है।