लेखक ….9911853902….मतीउर रहमान अज़ीज़
भारतीय राजनीति के पेचीदा जाल में, जहाँ गठबंधन और विरोध के तार लगातार बदलते रहते हैं, कभी-कभी ऐसे खुलासे सामने आते हैं जो पूरी व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। हाल ही में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सनसनीखेज पत्र का हवाला देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच कथित गुप्त समझौते का पर्दाफाश किया। केजरीवाल ने गुजरात के एक वरिष्ठ वकील यतन ओझा द्वारा लिखा एक पत्र कैमरे के सामने दिखाया और दावा किया कि इस पत्र में 2015 में हुई एक रात की बैठक का विवरण है, जिसमें भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी बंधुओं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यह खुलासा न केवल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या ओवैसी और उनकी पार्टी भाजपा की ‘बी टीम’ की भूमिका निभा रही है? इस लेख में, हम इस पाठ का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक निहितार्थ और तथ्य-जांच पर प्रकाश डालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए गुजरात के एक वरिष्ठ वकील यतन ओझा का जिक्र किया, जिन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। ओझा ने कई कानूनी मामलों में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें शाह का ‘दाहिना हाथ’ कहा जाता है। केजरीवाल के अनुसार, ओझा ने कुछ दिन पहले उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें 15 सितंबर, 2015 को सुबह 3 बजे अमित शाह के घर पर हुई एक गुप्त बैठक का विवरण दिया गया था। बैठक में अमित शाह, अकबरुद्दीन ओवैसी और खुद यतन ओझा मौजूद थे। पत्र के अनुसार, अमित शाह ने अकबरुद्दीन ओवैसी से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारने को कहा था। इसके अलावा, ओवैसी बंधुओं को भाजपा द्वारा तैयार की गई पटकथा के अनुसार भाषण देने होंगे, जिसका उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ना, सांप्रदायिकता के बीज बोना और नफरत का माहौल बनाना है। केजरीवाल ने कैमरे के सामने पत्र दिखाते हुए कहा कि यह दस्तावेज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अगर इसमें कही गई बातें सच निकलीं, तो यह देश की राजनीति के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यह सच है, तो यह भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति का संकेत है।
मेरे विचार से, यतन ओझा ने जो लिखा है उसकी सच्चाई का अंदाजा एआईएमआईएम की गतिविधियों के ऐतिहासिक पैटर्न से लगाया जा सकता है। 2014 से पहले, एआईएमआईएम और ओवैसी बंधुओं की राजनीतिक रुचि मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना तक ही सीमित थी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने देश के अन्य हिस्सों की चुनावी राजनीति में रुचि नहीं दिखाई और न ही वहाँ गए। पार्टी ने केवल स्थानीय मुद्दों और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद स्थिति बदल गई। जैसे ही भाजपा ने केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता हासिल करना शुरू किया, ओवैसी और एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय हो गए। इसका पहला बड़ा उदाहरण 2015 का बिहार चुनाव था, जहाँ पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। यही पैटर्न महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी दोहराया गया। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार के दिन नज़दीक आते हैं, ओवैसी सबसे पहले उन राज्यों में पहुँचते हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दावा किया जाता है कि यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ओवैसी का इस्तेमाल माहौल को गर्माने के लिए करती है, जिससे हिंदू मतदाताओं का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण होता है और मुस्लिम वोट बंट जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि ओवैसी जिन राज्यों में जाते हैं, वहाँ धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार हार जाते हैं और यह हार ओवैसी की वजह से होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो AIMIM के उम्मीदवारों को आमतौर पर कुछ हज़ार वोट मिलते हैं, लेकिन यही वोट किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी (जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या राजद) के उम्मीदवार की जीत-हार का अंतर तय करते हैं। उदाहरण के लिए: बिहार 2015: AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट गंवाए, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ, हालाँकि भाजपा हार गई। उत्तर प्रदेश 2022: कई सीटों पर ओवैसी की मौजूदगी ने समाजवादी पार्टी के वोटों को विभाजित कर दिया। पश्चिम बंगाल 2021: मुस्लिम इलाकों में AIMIM के प्रवेश से TMC को फायदा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया।
यह पैटर्न दर्शाता है कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की ‘बी टीम’ की भूमिका निभा रही है, जो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को कमजोर करती है। मेरी राय में, यह तथ्य पर आधारित है और कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसकी आलोचना की है। हालाँकि केजरीवाल ने पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने से एक बहस छिड़ गई है। यतन ओझा एक वकील हैं और अमित शाह के साथ उनके संबंध जगजाहिर हैं, लेकिन पत्र की प्रामाणिकता की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा ने इसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने चुप्पी साध रखी है। हालाँकि, ओवैसी की चुनावी रणनीति का पैटर्न पत्र में कही गई बातों से मेल खाता है। अगर यह सच निकला, तो यह भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया उदाहरण होगा। अरविंद केजरीवाल का यह खुलासा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन की गहराई को उजागर करता है।
