मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश, ओवैसी के खिलाफ 100 करोड़ का केस
लेखक ….9911853902….मतीउर रहमान अज़ीज़
देश का हर नागरिक समझ गया है कि ओवैसी देश का वो बदनाम बैरिस्टर है जिसकी डिग्री का इस्तेमाल देश के नागरिकों, खासकर दबे-कुचले और मजबूर मुसलमानों की रक्षा करने के बजाय उन्हें कमजोर करने, तोड़ने और दबाने के लिए किया गया है। ऐसे सैकड़ों केस सामने आए हैं जिनमें ओवैसी ने अपने गुनाहों के शहर को डूबने से बचाने और अपने वजूद के खत्म होने के डर से बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ केस किया। इन्हीं में से एक केस वो है जो ओवैसी ने एक ऐसी कंपनी के खिलाफ किया था जो 1998 से हैदराबाद में चल रही थी और आने वाले दिनों में इस कंपनी का डेवलपमेंट रोज़ होता जा रहा था। 2012 में किए गए केस में खुद ओवैसी को हार का सामना करना पड़ा और बदले में उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा। मानहानि का केस ओवैसी के गले की फांस बन गया। ओवैसी को हीरा ग्रुप के ब्याज-मुक्त कारोबार की लोकप्रियता का डर था, जिससे उनका दारुल सलाम बैंक बना, जो हैदराबादी माताओं-बहनों के गहनों की नीलामी और दूसरे ब्याज-आधारित लेन-देन से सालाना करोड़ों रुपये कमाता है। दूसरे, हीरा ग्रुप की CEO ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की लोकप्रियता से ओवैसी को डर था कि उनकी गंदी और दोगली राजनीति बर्बाद हो जाएगी। तीसरे, हीरा मेडिकल कॉलेज ने ओवैसी को धमकी दी कि फातिमा ओवैसी जैसा सबसे महंगा अस्पताल घाटे में चला जाएगा। इसलिए, इन सभी मजबूरियों और डर के कारण, ओवैसी ने हीरा ग्रुप और डॉ. नोहीर शेख के खिलाफ केस कर दिया और नतीजतन, ओवैसी इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से गंदगी निकल गई। देश की राजनीति में कुछ किरदार ऐसे हैं जो कानून, संविधान और लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन जब किसी कमजोर, विरोधी या वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक ताकत के उभरने की बात आती है, तो उनके व्यवहार पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हीरा ग्रुप के बीच का झगड़ा भी ऐसे ही सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या 1998 से हैदराबाद में अपना बिज़नेस चला रही कंपनी के खिलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ना ज़रूरी था? क्या इस झगड़े के पीछे सच में कोई ठोस कानूनी आधार था या बिज़नेस कॉम्पिटिशन और राजनीतिक फायदे भी इसके पीछे थे? हीरा ग्रुप की स्थापना बिना ब्याज वाले बिज़नेस के कॉन्सेप्ट पर हुई थी। कंपनी की CEO डॉ. नौहेरा शेख ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाने, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के मौके देने और एक वैकल्पिक आर्थिक सिस्टम लाने का दावा किया था। समय के साथ, इस संगठन की गतिविधियां और डॉ. नौहेरा शेख की राजनीतिक लोकप्रियता भी बढ़ी। यही वह दौर था जब हीरा ग्रुप और ओवैसी के बीच के झगड़े ने एक नया मोड़ लिया।
2012 में, ओवैसी ने हीरा ग्रुप के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। इसका बैकग्राउंड और इसके नतीजों को समझना ज़रूरी है। अगर कोई कोर्ट संबंधित दावे को खारिज करता है या ओवैसी की बात को नहीं मानता है, तो फैसले का असली टेक्स्ट पब्लिक किया जाना चाहिए। हर नागरिक का अधिकार है कि वह कानूनी केस करे, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल किसी बिज़नेस करने वाली कंपनी, राजनीतिक विरोधी या आर्थिक रूप से उभरती ताकत को दबाने के लिए करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर किसी केस में आरोप साबित नहीं होते हैं, तो उसके कानूनी और नैतिक नतीजों पर चर्चा होनी चाहिए। एक असरदार बैरिस्टर का पद उसे न्यायिक जवाबदेही से ऊपर नहीं रख सकता। हीरा ग्रुप के मामले में तीन बुनियादी बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली: इंटरेस्ट-फ्री बिज़नेस सिस्टम। हीरा ग्रुप ने इंटरेस्ट-फ्री बिज़नेस कॉन्सेप्ट से अपनी पहचान बनाई। इस कॉन्सेप्ट की लोकप्रियता और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों की तुलना में इसका बिज़नेस पर असर एक जायज़ पत्रकारिता का विषय है। हालांकि, दारुस्सलाम बैंक के बिज़नेस के तरीकों, गहनों की नीलामी और इनकम से जुड़े आरोपों को डॉक्यूमेंट्री सबूतों के साथ पेश किया जाना चाहिए। दूसरी: डॉ. नौहेरा शेख का राजनीतिक मैदान में आना। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ज़रिए डॉ. नौहेरा शेख ने महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ऑटोनॉमी का नारा बुलंद किया। एक नई राजनीतिक पार्टी का होना और उसकी लोकप्रियता किसी भी स्थापित राजनीतिक पार्टी के लिए राजनीतिक मुकाबला पैदा कर सकती है। सवाल यह है कि क्या इस विवाद में हेरा ग्रुप के साथ राजनीतिक मतभेदों की भी भूमिका थी? इस सवाल का जवाब अंदाज़े पर नहीं, बल्कि जुड़े हुए बयानों, डॉक्यूमेंट्स और घटनाओं की तुलना पर आधारित होना चाहिए। तीसरा: हेरा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सेक्टर में कॉम्पिटिशन। हेरा ग्रुप के मेडिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट को भी इस पूरे विवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हैदराबाद में मेडिकल एजुकेशन और हॉस्पिटल का बिज़नेस एक बड़ा सेक्टर है। ऐसे में, एक नए इंस्टीट्यूशन के आने से कॉम्पिटिशन होना स्वाभाविक है, लेकिन कोर्ट के विवाद में कॉम्पिटिशन को सही नहीं ठहराया जा सकता।
100 करोड़ रुपये का मानहानि केस: सवालों से बचना मुमकिन नहीं! इस पूरे विवाद में 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस का ज़िक्र भी ज़रूरी है। इस केस में यह साफ़ होना ज़रूरी है कि क्लेम किसने, किसके ख़िलाफ़ किया, कोर्ट में उसका क्या स्टेटस है और अब तक क्या फ़ैसला आया है। अगर ओवैसी ने जो पिछला केस किया था, उसमें कोर्ट में उनकी स्थिति ठीक नहीं रही, तो कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में यह बात जनता के सामने रखनी चाहिए। इसी तरह, अगर हीरा ग्रुप या डॉ. नौहेरा शेख ने कोई मानहानि का दावा किया है, तो उसकी डिटेल्स भी पब्लिश होनी चाहिए। किसी भी केस की असली ताकत उसके वादी की पॉलिटिकल हैसियत नहीं बल्कि उसके सबूत, कानूनी आधार और न्यायिक नतीजा होता है। बैरिस्टर की डिग्री दबे-कुचले लोगों की रक्षा के लिए होती है या झगड़ों के लिए?
